ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਧਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ : ਝੀਂਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2025 (ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਬਿਊਰੋ) – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2014 ’ਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਐਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਾਇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(2)(ਸੀ) ਐਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਯੋਗਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 46 ਦੀ ਸੋਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 46-ਏ ਤੋਂ 46-ਐਨ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਅਤੇ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗਥਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 24ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਐਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।