ਸਿੱਖ ਕੁਲੇਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 287 ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ “ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਬਿਊਰੋ) – ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਕੁਲੇਕਟਿਵ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸੌਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 3,637 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 287 ਵੋਟਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੁਲੇਕਟਿਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੰਘ’ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਢਿੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਨਾਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕੁਲੇਕਟਿਵ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਲਈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੁਲੇਕਟਿਵ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ “ਮੂਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀਅਤਾ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ਦਾਰ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ “ਗਲਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਿਰਤ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।