arrow

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਆਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜੂਨ-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ  ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ  ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ  ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ  ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ  ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਗੇ