arrow

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਜੂਨ-

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖ ਅਹੁਦੇ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਤ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲ ਸੰਜੇ ਸੁਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।