arrow

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਜੂਨ-

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 12168 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2800 ਪਿੰਡਾਂ (23.01 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਹੈਂਡਪੰਪ, ਪਖਾਨੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (14.4 ਫੀਸਦੀ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (10.7 ਫੀਸਦੀ), ਬਿਹਾਰ (6.4 ਫੀਸਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ (6.1 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ (4 ਫੀਸਦੀ) ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਪਾਸੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 14.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 543.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗਜ਼ਾਲਾ ਮਿਨਾਏ, ਅਵਨੀਸ਼ ਕੇ. ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।