arrow

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੂਨ-

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਬਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ (ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 134ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲਤਮ ਰਿਪੋਰਟ 2013-14 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 60ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੱਰਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਜਾਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਖੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਟੈਗਰੇਟਡ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੀਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਲੇਬਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰਰੀਜ਼ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਲੈਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਨ ਪੌਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।