arrow

ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਹੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਥਰਮਲ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4231 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2002-07 ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 501 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 5700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 6201 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਇਸ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 4936 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 8672 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।