arrow

ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤਿ ਭੜਕਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।