arrow

ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ-

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ 'ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ' 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ 2012 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਤੀਰਥ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।