arrow

ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 15 ਜੁਲਾਈ-

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਆਈ. ਓ. ਏ.) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਖੇਡ ਮੁਹਿੰਮ 'ਪਾਇਕਾ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2008 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਮੁਹਿੰਮ (ਆਰ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2001 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ 'ਤੇ ਲੁਟਾਏ 2500 ਕਰੋੜ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ 'ਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 88 ਨਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ  ਕੁਲ 2569.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011, 12, 13 ਤੇ 14 ਵਿਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਹਾਕੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਕੁਐਸ਼, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਜੂਡੋ, ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਤੇ ਟੈਨਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸ਼ਿਆ  ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 31 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ 'ਤੇ 790.02 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 34 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ 'ਤੇ 717.73 ਕਰੋੜ ਤੇ 2013-14 ਵਿਚ  23 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ 1061.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।