arrow

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ- ਹੁੱਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ-

ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਨਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।