arrow

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ-

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਗੁਰੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤਕ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਭਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਸ ਆਸਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਰੈਗਲੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਰਾਂਖਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਰਾਂਖਵੇ ਵਰਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹੇ ਆਸਾਮੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੱਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗਲੂਰਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਉਪਾਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜਣ ।