arrow

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ-

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿਖੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਕੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਕਿਥੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ' ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਥੇ ਹਨ' ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰ ਤੇ ਦਲਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 250 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਧਾਰਾ 193 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 186 ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।