arrow

ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ-

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ, ਜੇ ਚਿਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਏ ਕੇ ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਨਟਨ ਨਾਰੀਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਅਰੀਵੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਲਿਨੀ, ਰੋਬਰਟ ਪਾਓਸ, ਜੈਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।