arrow

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ-

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ/ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ''ਡੈਮੇਜ ਐਕਟ'' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 2014 ਦੇ ਭਾਗ 2 (ਸੀ) ਵਿਚ ''ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੂ'' ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਬੰਦ, ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 15 ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 125 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2010 ਦੇ ਹੇਠ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਐਨ.ਏ. ਸੈਲਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਨੇਤਰਹੀਣ ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ 167 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 4445 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 22 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 66 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।