arrow

ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ. ਸਿਬਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ।

ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ. ਤਰਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਬਦਲੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸ. ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਸ. ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।