arrow

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜੁਲਾਈ-

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ। 'ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ' ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ 1500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਘੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਵੇ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ '80 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ 2ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲਰ ਇਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੌਲ ਮਿਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਨ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।